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सुप्रीम कोर्ट से भाजपा विधायक राजू सिंह को राहत:दोषसिद्धि पर रोक, हर्ष फायरिंग मामले में फिलहाल विधायकी बची




मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के एक फार्म हाउस में नए साल की पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में महिला डॉक्टर की मौत के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद फिलहाल उनकी विधानसभा सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। हालांकि, मामले में उनकी अपील पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। निचली अदालत ने सुनाई थी चार साल की सजा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 6 जून 2026 को राजू सिंह को गैर इरादतन हत्या (आईपीसी की धारा 304 भाग-दो) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी करार दिया था। इसके बाद 4 जुलाई को अदालत ने उन्हें चार साल की कैद और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में आरोपी बनाई गईं विधायक की पत्नी रेणू देवी समेत तीन अन्य लोगों को अदालत ने बरी कर दिया था। निचली अदालत के फैसले को राजू सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाकर जमानत दे दी थी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब शीर्ष अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाकर अंतरिम राहत दी है। विधायक के वकील विनोद कुमार के अनुसार, निचली अदालत की सजा के खिलाफ मुख्य अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल दोषसिद्धि पर रोक से संबंधित है। 31 दिसंबर 2018 की रात हुई थी फायरिंग यह मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में स्थित एक फार्म हाउस में नए साल के जश्न के लिए पार्टी आयोजित की गई थी। इसमें राजू सिंह अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए थे। पार्टी के दौरान कथित तौर पर हर्ष फायरिंग हुई। इसी दौरान चली गोली वहां मौजूद महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लग गई। गंभीर रूप से घायल अर्चना को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में राजू सिंह और उनकी पत्नी समेत चार लोगों को आरोपी बनाया था। दोषसिद्धि पर रोक से फिलहाल सदस्यता पर संकट टला जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार, किसी अपराध में दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाला जनप्रतिनिधि दोषसिद्धि के आधार पर अयोग्यता के दायरे में आता है। यह अयोग्यता दोषसिद्धि की तारीख से लागू होती है और रिहाई के बाद छह साल तक जारी रहती है। राजू सिंह को चार साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर संकट खड़ा हो गया था। दिल्ली हाईकोर्ट से दोषसिद्धि पर रोक नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब शीर्ष अदालत के आदेश से उनकी सदस्यता फिलहाल बरकरार रहेगी। हालांकि, मामले में अंतिम कानूनी फैसला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित अपील और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।



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