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बिहार में अधिकारी नहीं करेंगे योजनाओं का उद्घाटन:सरकार का आदेश, सांसद-विधायकों को बुलाना होगा; शिलापट्ट पर भी नहीं लिख सकेंगे नाम




बिहार में अब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं कर सकेगा। न ही अधिकारी शिलापट्ट पर अपना नाम लिखवा सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी विभागों और जिलों के अधिकारियों को नया आदेश जारी किया है। लेटर में मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य में होने वाले सरकारी कार्यक्रम, राजकीय समारोह और विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन में संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में उनके बैठने के लिए सम्मानजनक जगह भी आरक्षित रखी जाए। जनप्रतिनिधि ही करेंगे योजनाओं का उद्घाटन मुख्य सचिव ने साफ किया है कि विकास योजनाओं का उद्घाटन प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित क्षेत्र के मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि शिलापट्ट का अनावरण और उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों को शिलापट्ट पर अपना नाम अंकित कराने से भी मना किया गया है। पहले भी जारी हो चुके हैं ऐसे आदेश यह पहली बार नहीं है, जब बिहार सरकार ने इस तरह का निर्देश दिया है। इससे पहले 26 दिसंबर 2013 को कैबिनेट सचिवालय विभाग ने आदेश जारी कर कहा था कि प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं करेंगे और न ही शिलापट्ट पर अपना नाम लिखवाएंगे। इसके बाद 25 अगस्त 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग ने भी निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों के कार्यक्रमों में स्थानीय सांसदों और विधायकों को सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाए। उनके बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था की जाए। अधिकारियों के उद्घाटन करने पर जताई चिंता मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अपने पत्र में कहा है कि कई मामलों में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ही सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, जबकि संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं। इससे आम लोगों के बीच अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने इसे सरकारी प्रोटोकॉल और स्थापित परंपराओं के खिलाफ बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कई जिलों में वरीय अधिकारी स्थानीय संस्थाओं, बोर्ड, ट्रस्ट और समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऐसे में संबंधित कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी हो सकती है, लेकिन इसके आधार पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी लागू होगा आदेश मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री जिन महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे, उन कार्यक्रमों में भी संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से बुलाया जाए। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। उन्हें अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।



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