देशभर के पेट्रोल-डीजल पंप मालिकों और रसोई गैस (LPG) डीलर्स ने अपना कमीशन बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। संचालन खर्च (Operating Costs) बढ़ने का हवाला देते हुए इन डीलर्स ने पेट्रोलियम मंत्रालय (Oil Ministry) के सामने अपनी बात रखी है। सूत्रों के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों ने कमीशन में 30% से 40% तक की बढ़ोतरी की मांग की है। वहीं, LPG गैस एजेंसी संचालकों ने भी अपने मार्जिन में बड़े इजाफे का प्रस्ताव रखा है। गैस डीलर्स चाहते हैं कि प्रति सिलेंडर मिलने वाले कमीशन को मौजूदा ₹75 से बढ़ाकर कम से कम ₹122 और जोड़कर (यानी कुल ₹197 प्रति सिलेंडर के आसपास या ₹122 की बढ़ोतरी) किया जाए। पेट्रोल पर ₹1.50 और डीजल पर ₹2.50 प्रति लीटर बढ़ोतरी का प्रस्ताव मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि पंप संचालकों ने ईंधन के हिसाब से अलग-अलग बढ़ोतरी की मांग की है: पेट्रोल: डीलर्स ने प्रति लीटर कमीशन में ₹1.50 की बढ़ोतरी करने की मांग रखी है। डीजल: डीजल की बिक्री पर कमीशन को ₹2.50 प्रति लीटर तक बढ़ाने की डिमांड की गई है। LPG सिलेंडर: गैस डीलर्स को फिलहाल एक सिलेंडर की डिलीवरी और संचालन पर ₹75 कमीशन मिलता है, जिसमें उन्होंने कम से कम ₹122 प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी मांगी है। डीलर्स का तर्क: लगातार बढ़ रहा है पंप और एजेंसी चलाने का खर्च पेट्रोल पंप मालिकों और गैस डीलर्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में पंप और गोदाम चलाने की लागत काफी बढ़ गई है। कर्मचारियों की सैलरी, बिजली के बिल, बैंक चार्ज, मेंटेनेंस और अन्य प्रशासनिक खर्चों में लगातार इजाफा हुआ है, जबकि उनका कमीशन उसी अनुपात में नहीं बढ़ा है। कम मार्जिन के कारण कई छोटे और ग्रामीण इलाकों के पंप संचालकों के लिए खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। बैकग्राउंड: 2024 में हुआ था आखिरी बदलाव, 18 से ज्यादा प्रस्ताव पेंडिंग पेट्रोल और डीजल डीलर्स के कमीशन में आखिरी बार साल 2024 में संशोधन (Revision) किया गया था। डीलर्स का मानना है कि दो साल बाद मौजूदा महंगाई और खर्चों को देखते हुए इसमें फिर से बदलाव की सख्त जरूरत है। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि देश की तीनों सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs)— इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के पास कमीशन संशोधन से जुड़े 18 से ज्यादा प्रस्ताव पहले से ही पेंडिंग पड़े हैं। आगे क्या: क्या आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर? अब इस पूरे मामले पर पेट्रोलियम मंत्रालय और सरकारी तेल कंपनियों को फैसला लेना है। अगर सरकार और तेल कंपनियां डीलर्स की इन मांगों को मान लेती हैं, तो इसके दो रास्ते हो सकते हैं— या तो तेल कंपनियां अपने मुनाफे से इस बढ़े हुए कमीशन का बोझ उठाएं, या फिर इसे पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की रिटेल कीमतों में जोड़ दिया जाए। दूसरे विकल्प की स्थिति में आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन और गैस सिलेंडर महंगे हो सकते हैं।
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पेट्रोल-डीजल डीलर्स ने कमीशन 30-40% बढ़ाने की मांग की:LPG डीलर्स ने प्रति सिलेंडर ₹122 बढ़ोतरी मांगी
