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सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में संचालित करीब 200 आरा मिलों के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए प्रदूषण प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले से मिल संचालकों को हो रही परेशानी को लेकर मंगलवार को ‘कोशी शिल्प एवं काष्ठ कला कल्याण समिति’ के शिष्टमंडल ने सहरसा सर्किट हाउस में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रामचन्द्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। अक्टूबर में अनिवार्य किया गया प्रमाण-पत्र समिति के अध्यक्ष मोहन प्रसाद साह ने बताया कि संगठन 1994 से काम कर रहा है। प्रमंडल के तीनों जिलों में आरा मिल संचालक वर्षों से वैध रूप से कारोबार कर रहे हैं। पहले रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के लिए प्रदूषण प्रमाण-पत्र की मांग नहीं की जाती थी। साह के अनुसार, बीते अक्टूबर में सहरसा के वन प्रमंडल पदाधिकारी (डीएफओ) ने इसे अनिवार्य कर दिया। इससे मिलों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकृत कराने में परेशानी हो रही है। रोजगार और आजीविका पर संकट का दावा समिति के सचिव मोहम्मद नौशाद हसनैन उर्फ नजमी ने कहा कि वे 40 साल से इस कारोबार से जुड़े हैं। इस दौरान उनसे कभी प्रदूषण प्रमाण-पत्र नहीं मांगा गया। अक्टूबर में इसे अनिवार्य किए जाने से सैकड़ों मिल संचालकों के रोजगार और आजीविका पर संकट आ गया है। मोहन प्रसाद साह ने बताया कि उन्होंने पहले फोन पर मंत्री रामचन्द्र प्रसाद से इस समस्या पर बात की थी। मंत्री ने शिष्टमंडल के साथ मिलकर ज्ञापन देने को कहा था। मंत्री ने सकारात्मक पहल का दिया आश्वासन ज्ञापन लेने के बाद मंत्री ने मिल संचालकों की समस्या सुनी। उन्होंने विभागीय स्तर पर इस मामले पर ध्यान देने और सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। समिति ने मांग की है कि पहले से संचालित आरा मिलों को प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों की श्रेणी में नहीं रखा जाए। उन्हें ‘प्रदूषण मुक्त श्रेणी’ में शामिल कर पुराने नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की अनुमति दी जाए।
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मिल ऑपरेटर्स की प्रदूषण प्रमाण-पत्र की बाध्यता हटाने की मांग:सहरसा में मंत्री को सौंपा मेमोरैंडम, कोसी के तीन जिलों 200 मिलों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का मामला
