14 मिनट पहले
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अमेरिकी न्यूज प्रोग्राम पीबीएस न्यूज ऑवर को इंटरव्यू देते हुए सांसद अब्दुल अल-सैयद।
अमेरिका के मिशिगन से सांसद अब्दुल अल-सैयद ने शनिवार को पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य मदद पर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिकों के टैक्स का पैसा पाकिस्तान को टैंक और हथियार देने के लिए नहीं है। उन्होंने मिस्र और सऊदी अरब का भी नाम लिया।
अल-सैयद ने कहा कि अमेरिका को उन देशों की मदद पर दोबारा विचार करना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करते हैं। ऐसे देशों को बिना शर्त मदद नहीं मिलनी चाहिए।
अब्दुल अल-सैयद 120वीं कांग्रेस के नए सदस्यों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। तस्वीर 9 नवंबर की है।
अमेरिका पाकिस्तान की किस तरह मदद करता है?
अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस के मुताबिक, 2002 से 2016 के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को करीब 75 हजार करोड़ रुपए की सुरक्षा सहायता दी। इसके अलावा, सैन्य अभियानों पर हुए खर्च के बदले करीब 1.38 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया।
2018 में अमेरिका ने आतंकवाद से जुड़े मामलों को लेकर पाकिस्तान की ज्यादातर सुरक्षा सहायता रोक दी थी।
इसके बाद बाइडेन प्रशासन ने 2022 में पाकिस्तान के F-16 विमानों के रखरखाव और तकनीकी सहायता के लिए 4 हजार करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 18 हजार करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की थी। इसमें से 98% स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास परियोजनाओं के लिए थी और 2% सैन्य मदद थी।
अमेरिका के पाकिस्तान को मदद के अहम कारण
- परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए।
- सीमा पर आतंकियों की आवाजाही रोकने के लिए।
- दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए।
अमेरिका सऊदी अरब को हथियार बेचता है
सऊदी अरब के मामले में अमेरिका सीधे आर्थिक मदद देने के बजाय हथियारों की बिक्री और सैन्य सहयोग करता है। अमेरिका सऊदी सेना को ट्रेनिंग, तकनीकी सलाह और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराता है। इनका खर्च सऊदी अरब खुद उठाता है।
अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस के मुताबिक, सऊदी अरब अमेरिकी हथियारों और सैन्य सेवाओं का बड़ा खरीदार है। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने सऊदी अरब को सैन्य उपकरणों की सप्लाई के लिए 4,717 करोड़ रुपए की संभावित बिक्री को मंजूरी दी थी।
सऊदी अरब को सैन्य हथियार बेचने का कारण
- तेल की सप्लाई बनाए रखना।
- मध्य-पूर्व में सुरक्षा बनाए रखना।
- ईरान के खतरे से बचाव के लिए।
- खाड़ी देशों में अपना प्रभाव बनाए रखना।
मिस्र को हर साल 12 हजार करोड़ रुपए की मदद मिलती है
अमेरिका मिस्र को हर साल करीब 12 हजार करोड़ रूपए की सैन्य मदद देता है। यह मदद मुख्य रूप से हथियार और सैन्य सामान खरीदने के लिए होती है।
अमेरिका मिस्र को F-16 लड़ाकू विमान देता है। इसके अलावा टैंकं, मिसाइलों की खरीद और रडार समेत दूसरे सैन्य उपकरण की खरीद में भी मदद करता है।
अमेरिका से मिलने वाली मदद की वजह
- इजराइल के साथ शांति बनाए रखने के लिए।
- स्वेज नहर से व्यापारिक रास्ता सुरक्षित रखने के लिए।
- मध्य-पूर्व में सुरक्षा बनाए रखने के लिए।
सिर्फ इजराइल नहीं, सभी देशों पर एक जैसे नियम लागू हों
सांसद अब्दुल अल-सैयद ने इससे पहले एबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में भी इस मुद्दे पर बात की थी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा ऐसे देशों की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जिन पर अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ने के आरोप हैं।
उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं होना चाहिए। अमेरिका को मिस्र, पाकिस्तान और जॉर्डन के मामले में भी यही रवैया अपनाना चाहिए।
अल-सैयद ने कहा,
हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम खुद भी अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति जवाबदेह रहें। हमें सबसे पहले इसकी शुरुआत करनी चाहिए और सभी देशों पर एक जैसे नियम लागू करने चाहिए।
इजराइल को अमेरिकी हथियार बेचने पर रोक लगाने की मांग
अब्दुल अल-सैयद ने इजराइल को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य मदद कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इजराइल को हथियारों की बिक्री भी रोक देनी चाहिए। अल-सैयद का आरोप है कि अमेरिका से मिले कुछ हथियारों का इस्तेमाल फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार और रंगभेद जैसी कार्रवाई में किया जा रहा है।
उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इजराइल को दी जाने वाली सैन्य मदद कम करने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। अल-सैयद ने कहा कि इस मामले में ट्रम्प की नीति सही है।
अमेरिका और इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत अमेरिका 2019 से 2028 तक हर साल इजराइल को करीब 36 हजार करोड़ रुपए की सैन्य मदद दे रहा है। इसमें 31 हजार करोड़ रुपए हथियार खरीदने और 5 हजार करोड़ रुपए मिसाइल सुरक्षा के लिए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 3 नवंबर को फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम में कहा था कि अमेरिका इस साल के अंत तक इजराइल को हर साल मिलने वाली सैन्य मदद बंद कर देगा। अब इजराइल को इसकी जरूरत नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फ्लोरिडा के पाम बीच में मिलते हुए। तस्वीर 29 दिसंबर 2025 की है।
अब्दुल सीनेट के लिए चुने गए पहले मुस्लिम नेता
डेमोक्रेटिक पार्टी के अब्दुल अल-सैयद ने 2026 के मिडटर्म चुनाव में मिशिगन से जीत दर्ज की है। उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हराया। इसके साथ ही वह अमेरिकी सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम हैं।
42 साल के अब्दुल का जन्म मिशिगन में हुआ था। उनके माता-पिता मिस्र से अमेरिका आए थे। उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। राजनीति में आने से पहले वे डॉक्टर थे।
अब्दुल की पत्नी डॉ सारा जुकाकू भारतीय मूल की हैं। उनका परिवार कर्नाटक के भटकल से जुड़ा है। उनके दादा जुकाकू शमशुद्दीन मैसूर रियासत में वित्त विभाग के उपमंत्री रहे थे।
अब्दुल अल-सैयद और उनकी पत्नी सारा जुकाकू 4 नवंबर 2026 को मिशिगन के डेट्रॉइट में जीत के बाद मंच पर खुशी जताते हुए।
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