नई दिल्ली4 मिनट पहले
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विदेश मंत्री एस जयशंकर (फाइल फोटो)
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। वहां लंबे समय तक बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात रखना जरूरी हो गया है।
जयशंकर ने कहा कि सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले नजरअंदाज किया गया था। लेकिन पिछले 10 साल में सीमा पर सड़कें, पुल, सुरंगें और हवाई पट्टियां बनाने का काम तेजी से हुआ है।
जयशंकर बोले- सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा बजट दिया
जयशंकर ने कहा कि करीब एक दशक पहले तक चीन से लगी सीमा पर सड़क और दूसरी जरूरी सुविधाओं के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। योजनाएं तो बनती थीं, लेकिन जमीन पर उस हिसाब से काम नहीं हो रहा था।
उन्होंने कहा, अगर आप खुद जाकर देखें कि हर साल कितने किलोमीटर सड़क बनी, कितनी सुरंगें तैयार हुईं और सैनिकों की तैनाती के लिए क्या इंतजाम किए गए, तो सच्चाई समझ आ जाएगी।
जयशंकर के मुताबिक, पिछले 10 साल में सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ज्यादा बजट दिया गया और काम में तेजी लाई गई। इससे जरूरत पड़ने पर बड़ी संख्या में सैनिकों को सीमा पर पहुंचाना और लंबे समय तक तैनात रखना आसान हुआ है।
चीन से मुकाबले के लिए भारत को अलग रास्ता अपनाना होगा
जयशंकर ने भारत और चीन के बीच आर्थिक अंतर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 1960, 1970 और 1980 के दशक में दुनिया के कई देश तेजी से उद्योग और कारोबार बढ़ा रहे थे। उस समय भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं का आकार लगभग बराबर था।
उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में चीन ने अपने उद्योगों और अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने पर तेजी से काम किया, लेकिन भारत इस मामले में पीछे रह गया। 1990 के दशक में भारत ने कुछ आर्थिक सुधार जरूर किए, लेकिन उन्हें लगातार आगे नहीं बढ़ाया गया।
जयशंकर ने कहा, “कुछ दशक ऐसे रहे, जब हम पीछे रह गए। अब हमें इस अंतर को कम करना है। लेकिन इसके लिए उसी पुराने रास्ते पर चलने से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ना होगा और अपनी खास ताकत विकसित करनी होगी।”
उन्होंने कहा कि भारत को चीन से हर क्षेत्र में सीधी बराबरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, जहां भारत अपनी ताकत के दम पर बड़ा बदलाव ला सकता है।
जयशंकर के मुताबिक, भारत सरकार अभी इसी रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत देश में सामान बनाने यानी मैन्युफैक्चरिंग और उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।
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