पानी के लिए भूजल पर निर्भर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं:5 लाख की आबादी पर सिर्फ 20 सार्वजनिक-सामुदायिक टॉयलेट; बिहारशरीफ मास्टर प्लान 2027 की जमीनी हकीकत

बिहारशरीफ मास्टर प्लान 2047 (स्टेज-5) के विस्तृत तकनीकी विश्लेषण में शहर के बुनियादी ढांचे की जमीनी हकीकत उजागर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह से भूजल पर निर्भर है, जबकि पूरे शहर में एक भी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद नहीं है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन 57.42 एमएलडी पानी की मांग के मुकाबले मात्र 46.98 एमएलडी आपूर्ति हो पा रही है, जिससे 10.44 एमएलडी की सीधी कमी बनी हुई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी 3.98 एमएलडी का अंतर है। शहर के 82% और ग्रामीण क्षेत्र के 39% घरों तक ही नल का जल पहुंच सका है, जिसके चलते अभी भी 13,617 शहरी और 14,314 ग्रामीण परिवार पाइप जलापूर्ति नेटवर्क से पूरी तरह वंचित हैं। अधूरा पाइपलाइन नेटवर्क और 10 ओवरहेड टैंक बेकार नगर निगम के कुल 51 वार्डों में से 46 वार्डों में ही पाइपलाइन का व्यापक नेटवर्क है, जबकि वार्ड संख्या 47 से 51 तक के इलाके केवल आंशिक रूप से जुड़े हैं और वहां के लोग हैंडपंप या सार्वजनिक स्टैंडपोस्ट पर आश्रित हैं। वाटर ऑडिट में यह भी पाया गया कि शहर में पानी के मीटर नहीं लगे हैं, जिससे पानी की बर्बादी और बिलिंग में राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा, जल भंडारण के लिए बने 10 ओवरहेड टैंक पूरी तरह खराब व निष्क्रिय पड़े हैं। सार्वजनिक पेयजल स्रोतों की स्थिति भी चिंताजनक है; कुल 566 चापाकलों में से 137 पूरी तरह बंद पड़े हैं और 176 बुरी तरह क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं। प्रतिदिन 50 MLD दूषित जल बिना ट्रीटमेंट बहाया जा रहा, सीवरेज नेटवर्क अधूरा स्वच्छता और सीवरेज प्रबंधन के मोर्चे पर स्थिति और भी संवेदनशील है। शहर के 93.4% घरों में निजी शौचालय तो मौजूद हैं, लेकिन ब्लैकवाटर का निस्तारण पूरी तरह व्यक्तिगत सेप्टिक टैंकों के सहारे विकेंद्रीकृत रूप में हो रहा है। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन के मानकों के तहत शहर और ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन लगभग 50.55 एमएलडी सीवेज उत्पन्न हो रहा है, जिसका कोई वैज्ञानिक ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है और यह अनुपचारित गंदा पानी नालों व जमीन में समा रहा है। वर्तमान में वार्ड नंबर 13 स्थित छज्जू मोहल्ला में 25 एमएलडी क्षमता का केवल एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन है, जो कुल शहरी सीवेज के 50% हिस्से को भी साफ करने के लिए नाकाफी साबित होगा। हालांकि 114.43 किमी लंबे प्रस्तावित सीवरेज नेटवर्क में से 108 किमी लाइन बिछाई जा चुकी है, लेकिन यह केवल वार्ड 15 से 46 तक ही सीमित है। 5 लाख की आबादी पर केवल 20 सार्वजनिक-सामुदायिक शौचालय शहरी क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की आबादी के लिए केवल 12 पब्लिक टॉयलेट, 8 कम्युनिटी टॉयलेट, 3 मोबाइल यूनिट और 1 यूरिनल ही उपलब्ध हैं। स्वच्छ भारत मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 1000 मीटर के पैदल दायरे में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा होनी चाहिए, जिसका शहर में भारी अभाव देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में केवल पांच गांवों- उपराउरा, पचौरी, तुंगी, मोरातालाब और दोइया में ही सामुदायिक शौचालय बने हैं। खुले नालों से जलजमाव का संकट, प्रमुख जलनिकासी मार्गों पर दबाव शहर से निकलने वाला गंदा पानी सीधे खुली या बंद सड़कों की नालियों में बहता है। शहरी क्षेत्र के 46.6% घरों तक खुले नाले और 41.8% तक बंद नाले पहुंचे हैं, जबकि 11.6% घरों के पास जलनिकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ग्रामीण इलाकों में 100% जलनिकासी केवल खुले नालों पर टिकी है। शहर के 25.18 किलोमीटर लंबे छह प्रमुख आउटफॉल नालों पर जलनिकासी का भारी दबाव है, जिनमें हौज बब्बर से पटुआना रेलवे लाइन (7.18 किमी), टेलीफोन एक्सचेंज से दमड़ी पोखर (5.15 किमी), कुमार सिनेमा से पटुआना वाटर टैंक (3.6 किमी), रामचंद्रपुर बस स्टैंड से पंचाने नदी (3.6 किमी), सथोपुर ब्रिज से आशानगर ब्रिज (3.5 किमी) और गुलशन बाग वाटर टैंक से तकिया कलां (2.15 किमी) शामिल हैं। मानसून के दौरान इनकी सीमित क्षमता के कारण शहर के कई वार्डों में गंभीर जलजमाव पैदा होता है। प्रतिदिन 203 टन कचरा, नदी किनारे असुरक्षित कोसुक डंपिंग यार्ड बना बड़ा खतरा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के आंकड़ों के अनुसार, आयोजना क्षेत्र से प्रतिदिन 203 टन कचरा निकलता है, जिसमें 148 टन गीला कचरा (73%), 53 टन सूखा कचरा (26%) और 2 टन सीएंडडी (निर्माण व विध्वंस) वेस्ट शामिल है। डोर-टू-डोर कलेक्शन शत-प्रतिशत होने के बावजूद कचरा पृथक्करण शहरी क्षेत्र में महज 33% और ग्रामीण क्षेत्र में 40.46% ही हो पा रहा है। शहर में सूखे कचरे के पुनर्चक्रण या सीएंडडी वेस्ट के प्रबंधन का कोई संयंत्र नहीं है; केवल 17 नंबर मोड़ और दीवान में गीले कचरे के लिए दो छोटे वर्मीकंपोस्टिंग केंद्र चल रहे हैं। सबसे गंभीर चिंता कोसुक गांव स्थित 2.5 एकड़ का डंपिंग यार्ड है, जो बिना किसी वैज्ञानिक तकनीक के पंचाने नदी के बेहद करीब संचालित हो रहा है। यह नदी तट से अनिवार्य 500 मीटर के ग्रीन बफर नियम का उल्लंघन करता है। मास्टर प्लान में इसे तत्काल स्थानांतरित कर लीचेट व गैस प्रबंधन वाले आधुनिक सेनेटरी लैंडफिल में तब्दील करने की सिफारिश की गई है।



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