नवादा में नारदीगंज क्षेत्र की मधुबन जलाशय परियोजना को लेकर जिला प्रशासन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। डीएम रवि प्रकाश के निर्देश पर जारी बयान में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता ने स्पष्ट किया है कि परियोजना का निर्माण नियमानुसार कराया जा रहा है। प्रशासन ने परियोजना से जुड़ी घर तोड़े जाने की खबरों को भ्रामक बताया है। गंगाजल आपूर्ति योजना फेज-2 का हिस्सा है परियोजना प्रशासन के अनुसार, मधुबन जलाशय परियोजना गंगाजल आपूर्ति योजना फेज-2, पार्ट-1 के तहत बनाई जा रही है। यह राज्य सरकार की जल-जीवन-हरियाली योजना का भी हिस्सा है। इसके पूरा होने से नवादा और बिहारशरीफ के शहरी क्षेत्रों के साथ आसपास के इलाकों में पानी की आपूर्ति में मदद मिलेगी। प्रशासन ने बताया कि दक्षिण बिहार में लगातार गिर रहे भूजल स्तर को देखते हुए यह परियोजना महत्वपूर्ण है। MVR से करीब साढ़े पांच गुना दर पर मुआवजा प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि जमीन का अधिग्रहण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के आपातकालीन प्रावधानों के तहत किया गया है। इसके लिए 17 अप्रैल 2025 को अधिसूचना और 28 जुलाई 2025 को अधिघोषणा प्रकाशित की गई थी। प्रशासन के मुताबिक, प्रभावित जमीन के बदले न्यूनतम मूल्य पंजी (MVR) की करीब साढ़े पांच गुना दर से मुआवजा दिया जा रहा है। अब तक करीब 9 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। पुनर्व्यवस्थापन के लिए 86 एकड़ जमीन लेने की प्रक्रिया प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी भी रैयत की आवासीय जमीन पर निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए नवादा सदर प्रखंड के खुटिका, केना और पकड़िया मौजा में करीब 86 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी काम में बाधा रोकने के लिए विशेष बल तैनात घर तोड़े जाने की खबरों को प्रशासन ने भ्रामक बताया है। साथ ही कहा है कि सरकारी कार्य में बाधा रोकने के लिए विशेष बल की तैनाती की गई है, लेकिन बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने रैयतों से कहा है कि जमीन अधिग्रहण या मुआवजे से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत और आपत्ति जिला भू-अर्जन कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं।
Source link
नवादा में मधुबन जलाशय का निर्माण जारी:प्रशासन बोला- मुआवजे में अब तक 9 करोड़ दिए, प्रभावित परिवारों के लिए 86 एकड़ जमीन ली जा रही
