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पटना में कचरे से बिजली बनाने का प्लांट लगेगा VIDEO:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे शिलान्यास, 22 साल पुराने कूड़े का पहाड़ हटाने की तैयारी




राजधानी में 22 साल पुराने कचरे का पहाड़ हटाने की तैयारी है। पटना में आसपास के कचरे से बिजली बनेगी। इसके लिए 514.59 करोड़ रुपये की लागत से रामचक बैरिया में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसमें कूड़े से प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। आज वैशाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। परियोजना का मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पटना समेत जिले के 13 नगर निकायों से निकलने वाला कचरा अब बिजली, बायोगैस और जैविक खाद बनाने में इस्तेमाल होगा। 13 निकायों से रोज पहुंचेगा 1600 टन कचरा इस परियोजना से पटना नगर निगम के साथ दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ, संपतचक, फतुहा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, बिहटा, मनेर, नौबतपुर, खुसरूपुर और पुनपुन नगर निकाय जुड़ेंगे। इन सभी निकायों से प्रतिदिन करीब 1600 टन कचरा रामचक बैरिया लाया जाएगा। करीब 40 एकड़ जमीन पर बनने वाले परिसर में कचरे की छंटाई, प्रोसेसिंग, रीसाइकलिंग और एनर्जी जेनरेशन की व्यवस्था होगी। इन नगर निकायों का कूड़ा आएगा पटना गीले कचरे से बनेगी बायोगैस, 700 टन खाद का उत्पादन इस परियोजना के तहत 100 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो-मीथेनेशन प्लांट लगाया जाएगा। इसमें गीले कचरे से बायोगैस और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 700 टन प्रतिदिन क्षमता की कंपोस्टिंग इकाई होगी, जहां जैविक कचरे से खाद तैयार की जाएगी। प्लास्टिक-कागज अलग होंगे, ज्वलनशील कचरे से बनेगा ईंधन कचरे से उपयोगी सामग्री अलग करने के लिए 250-250 टन प्रतिदिन क्षमता के तीन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा 50 टन प्रतिदिन क्षमता का एक अतिरिक्त केंद्र भी होगा। यहां प्लास्टिक, कागज और धातु जैसी पुनर्चक्रण योग्य सामग्री अलग की जाएगी। अनुपयोगी ज्वलनशील कचरे से आरडीएफ यानी ईंधन तैयार किया जाएगा। 325 टन क्षमता का लैंडफिल भी बनेगा प्रोसेसिंग के बाद बचने वाले कचरे के सुरक्षित डिस्पोजल के लिए 325 टन प्रतिदिन क्षमता का इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल तैयार किया जाएगा। इससे कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण में मदद मिलेगी और खुले में कचरा जमा होने की समस्या कम होगी। परियोजना के प्रमुख हिस्से पीपीपी मॉडल पर होगा निर्माण और संचालन परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत डीबीएफओटी व्यवस्था में विकसित किया जाएगा। पटना नगर निगम परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा, जबकि हैदराबाद की कंपनी री-सस्टेनेबिलिटी अपने संसाधनों से संयंत्र का निर्माण और संचालन करेगी। निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एजेंसी को काम सौंप दिया गया है। निर्माण के लिए ढाई वर्ष का समय निर्धारित है। इसके बाद कंपनी 20 वर्षों तक प्लांट का संचालन और रखरखाव करेगी। हर टन कचरे के डिस्पोजल पर 600 रुपये शुल्क कचरा भेजने वाले नगर निकायों को इसके डिस्पोजल के लिए 600 रुपये प्रति टन शुल्क देना होगा। कचरे को रामचक बैरिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संबंधित नगर निकायों की होगी। परियोजना की निगरानी के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। इसमें पटना नगर निगम को छोड़कर अन्य 12 निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी शामिल होंगे। 22 साल पुराने कचरे का पहाड़ हटाने की तैयारी रामचक बैरिया का डंपिंग यार्ड करीब 84 एकड़ में फैला है, जहां लगभग 22 वर्षों से जमा कचरे का बड़ा ढेर मौजूद है। पहले चरण में प्लांट के लिए इस महीने तक 35 एकड़ जमीन खाली कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तीन एजेंसियों को कचरा हटाने और बायो-रीमीडियेशन का काम सौंपा गया है। नैकॉफ को 22 एकड़ में जमा करीब 6 लाख घनमीटर लीगेसी वेस्ट के डिस्पोजल की जिम्मेदारी दी गई है। ईकोस्टान करीब 14 एकड़ में जमा 8 लाख घनमीटर कचरे का बायो-रीमीडियेशन कर रही है, जबकि पाथ्या 7 एकड़ जमीन से करीब 5 लाख घनमीटर कचरा हटाने का काम कर रही है।



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