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9 महीने बाद सीनेट सदस्य बनने की जानकारी मिली:पूर्णिया यूनिवर्सिटी के रवैये पर नाराजगी, राज्यपाल के आदेश की अनदेखी का आरोप




पूर्णिया यूनिवर्सिटी के नवनियुक्त सीनेट सदस्य अंबुज भारद्वाज को अपनी नियुक्ति की जानकारी 9 महीने बाद मिली। उन्होंने यूनिवर्सिटी के रवैये पर नाराजगी जताई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर राज्यपाल के आदेश की अनदेखी और लापरवाही का आरोप लगा है। अम्बुज भारद्वाज ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पीसी कर विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली, पारदर्शिता और संवाद तंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि विश्वविद्यालय का दोहरा रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं के अधिकारों के लिए सीनेट से लेकर सड़क और जरूरत पड़ने पर पटना-दिल्ली तक आवाज उठाई जाएगी। पत्रांक और गलत पते का खुलासा

पीसी में अम्बुज भारद्वाज ने बताया कि बिहार के महामहिम राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए 25 फरवरी 2026 को उन्हें पूर्णिया विश्वविद्यालय का सीनेट सदस्य नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने 19 मार्च 2026 को इस संबंध में घोषणा पत्र भी जारी कर दिया।

अंबुज भारद्वाज के अनुसार, प्रक्रिया आगे बढ़ने के बावजूद उन्हें न तो डाक से कोई नियुक्ति पत्र भेजा गया और न ही ईमेल, व्हाट्सएप या फोन कॉल के माध्यम से कोई सूचना दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नियुक्ति से जुड़े पत्र में उनका पता भी सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया। उनके मुताबिक, उन्हें अपनी ही नियुक्ति की जानकारी तब मिल सकी, जब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 28 दिसंबर को आयोजित होने वाला है।

क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव है : अंबुज भारद्वाज

अम्बुज भारद्वाज ने इस देरी के पीछे की मंशा और संभावित दबावों पर भी सवाल उठाया है । उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के इस रवैये के पीछे कहीं कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जिस नियुक्ति की अधिसूचना फरवरी में जारी हुई और विश्वविद्यालय ने मार्च में घोषणा भी कर दी, उसकी जानकारी संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने में नौ महीने क्यों लग गए? यह सवाल है, जिसका विश्वविद्यालय प्रशासन को जवाब देना होगा। महामहिम के आदेश की अवहेलना

अंबुज भारद्वाज ने कहा कि यह प्रकरण केवल सामान्य प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, बल्कि एक तरह से महामहिम राज्यपाल के आदेश की अवहेलना है। भारद्वाज ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, सूचना में देरी के कारणों को सार्वजनिक किया जाए और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

लाखों युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास

आम छात्रों की समस्याओं से इस घटना को जोड़ते हुए भारद्वाज ने कहा कि जब विश्वविद्यालय प्रशासन अपने एक सीनेट सदस्य को ही समय पर सूचना नहीं दे सकता, तो दूर-दराज से आने वाले आम विद्यार्थियों की शिकायतों और कामकाज के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि यह केवल मेरी आवाज को दबाने का प्रयास नहीं है, बल्कि पूर्णिया के लाखों युवाओं की आवाज को दबाने जैसा है।
सीमांचल के युवाओं और सीनेट के मंच से संघर्ष का ऐलान

पूर्णिया की बदलती राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए अम्बुज भारद्वाज ने कहा कि पूर्णिया की राजनीति अब करवट ले रही है, यहां के युवा हर स्तर पर बदलाव चाहते हैं और पूर्णिया का आने वाला भविष्य युवाओं के हाथों में है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं, समस्याओं और अधिकारों को मजबूती से सामने लाने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्तिगत पद या प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि जवाबदेह व्यवस्था और युवाओं के सम्मान के लिए है। जिसके लिए सीनेट से सड़क और आवश्यकता पड़ने पर पटना-दिल्ली तक आवाज उठाई जाएगी।



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