बैठक के बाद औरंगाबाद जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जनशिकायतों के निष्पादन, मीडिया अनुश्रवण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार को मजबूत बनाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही।
बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, सरकारी योजन
.
औरंगाबाद से जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के साथ सदर डीसीएलआर श्वेतांक लाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्वेता प्रियदर्शी, पथ निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी शामिल हुए।
समीक्षा बैठक में शामिल डीएम
सोशल मीडिया पर मिली शिकायतों का समय पर करें निष्पादन
बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर प्राप्त जनशिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर उनका समयबद्ध निष्पादन किया जाए। CM-QRT के माध्यम से प्राप्त मामलों की नियमित निगरानी करने और की गई कार्रवाई के प्रमाण, दस्तावेज एवं तस्वीरों के साथ Action Taken Report (ATR) निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब पोर्टल और सोशल मीडिया पर प्रकाशित नकारात्मक समाचारों तथा भ्रामक सूचनाओं की तथ्यात्मक जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और जनसमस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होने दें।
पंचायत स्तर तक सक्रिय होंगे आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट
सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक उपलब्धियों की जानकारी अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला, प्रखंड, नगर निकाय और पंचायत स्तर तक पदनाम आधारित आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट विकसित करने पर जोर दिया गया। Instagram और X जैसे प्लेटफॉर्म पर आधिकारिक उपस्थिति मजबूत करने, फॉलोअर्स बढ़ाने और पोस्ट की पहुंच एवं जनसहभागिता में वृद्धि करने का निर्देश दिया गया।
इसके लिए सरकारी कर्मियों को आधिकारिक हैंडल से जोड़ने तथा कॉलेजों, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर QR कोड प्रदर्शित करने की पहल करने को कहा गया। पंचायत स्तर के कर्मियों के सहयोग से लोगों को आधिकारिक प्लेटफॉर्म से जोड़ने और प्रखंडवार लक्ष्य निर्धारित कर नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।
विकास योजनाओं की उपलब्धियों को मिलेगी प्रमुखता
मुख्य सचिव ने कायाकल्प अभियान, सेवा संकल्प अभियान, उद्योग एवं निवेश, मॉडल स्कूल, डिग्री कॉलेज, खेल, विधि-व्यवस्था और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर गुणवत्तापूर्ण प्रचार सामग्री तैयार करने को कहा। इसमें योजनाओं से हुए वास्तविक बदलाव, लाभार्थियों के अनुभव, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना में सुधार को प्रमुखता देने का निर्देश दिया गया।
इसके लिए स्पष्ट तस्वीरें, कार्य से पहले और बाद की तस्वीरें, एक से दो मिनट के वीडियो तथा लाभार्थियों की सहमति से उनके अनुभव जुटाने पर जोर दिया गया। सभी विभागों को नियमित कंटेंट कैलेंडर तैयार कर जिला जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से अपडेट जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया।बैठक में बताया गया कि राज्य में 50 हजार से अधिक फॉलोअर्स वाले 229 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पहचान की गई है, जिनमें 18 औरंगाबाद जिले से संबंधित हैं। स्थानीय इन्फ्लुएंसर्स और पत्रकारों के साथ समन्वय स्थापित कर सरकारी योजनाओं की प्रमाणिक जानकारी जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया।
देव सूर्य मंदिर और छठ मेले के प्रचार पर विशेष जोर
आगामी छठ महापर्व को देखते हुए मुख्य सचिव ने छठ घाटों की साफ-सफाई, सुरक्षा, घाटों के सुदृढ़ीकरण, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया। नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य से संबंधित धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को भी प्रचार सामग्री में शामिल करने पर जोर दिया गया।
औरंगाबाद के ऐतिहासिक एवं पौराणिक देव सूर्य मंदिर में आयोजित होने वाले कार्तिक छठ मेले की महत्ता को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और प्रशासनिक तैयारियों की प्रमाणिक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री के मामलों में तथ्यों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक के बाद औरंगाबाद जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जनशिकायतों के निष्पादन, मीडिया अनुश्रवण और सरकारी योजनाओं के प्रभावी प्रचार-प्रसार को मजबूत बनाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही।
