वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान-2026 के क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्य के सभी जिलों में ग्राम पंचायत (जीपी) और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पर संचालित अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में वित्तीय समावेशन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभुकों को जोड़ने, बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पंचायत स्तर पर शिविरों के आयोजन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से औरंगाबाद जिले से जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा शामिल हुईं। उनके साथ अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, वरीय उपसमाहर्ता रितेश कुमार यादव, जिला कृषि पदाधिकारी संदीप राज, नगर कार्यपालक पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी, पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव ने अभियान को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने और अधिक से अधिक पात्र लोगों को वित्तीय योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। बिहार में 8,042 पंचायतों में शिविर लगाने का लक्ष्य बैठक में प्रस्तुत नौ नवंबर 2026 की राज्यस्तरीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल 8,042 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 2,067 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इस तरह राज्य में 25.70 प्रतिशत पंचायतों को अभियान के तहत आच्छादित किया गया है। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 22,822 नए बैंक खाते खोले गए हैं, जबकि 9,148 निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 26,895 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 41,441 लोगों का नामांकन किया गया है। वहीं अटल पेंशन योजना के तहत 9,454 लोगों को जोड़ा गया है।इसके अलावा 27,402 जन-धन खातों और 26,354 अन्य बचत खातों का री-केवाईसी किया गया है। नामांकन अद्यतन के तहत जन-धन खातों में 8,571 और अन्य बैंक खातों में 7,003 मामलों का निष्पादन किया गया है। किसानों को कृषि ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड के 2,955 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1,700 आवेदन शिविरों के माध्यम से स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अभियान के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, पेंशन और कृषि ऋण की सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। औरंगाबाद में 200 शिविरों का लक्ष्य, अब तक 56 पंचायतों में आयोजन औरंगाबाद जिले की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अभियान के तहत कुल 200 शिविर आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 56 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जा चुके हैं। इस प्रकार जिले में निर्धारित लक्ष्य का 28 प्रतिशत हासिल किया गया है। शेष पंचायतों में भी अभियान को गति देने की तैयारी की जा रही है। समीक्षा बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जिले की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए बैंकों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने को कहा। डीएम ने अभियान की नियमित समीक्षा और प्रगति की लगातार निगरानी करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। गौरतलब है कि वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक तक बैंकिंग, बीमा, पेंशन और कृषि ऋण से जुड़ी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से ऐसे लोगों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो अब तक इन सुविधाओं से वंचित हैं। पंचायत स्तर पर शिविरों के आयोजन से लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न वित्तीय योजनाओं की जानकारी, आवेदन और नामांकन की सुविधा मिल सकेगी।
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वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान में औरंगाबाद ने पकड़ा रफ्तार:200 में 56 पंचायतों में लगे शिविर; जन-धन अकाउंट खोलने, बीमा, पेंशन योजनाओं से जोड़ने की पहल
