शेखपुरा में महिला एवं बाल अधिकारों के संरक्षण, लैंगिक समानता और अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से बुधवार को एक दिवसीय जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ‘मंथन’ सभागार में आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी शेखर आनंद और पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने संयुक्त रूप से किया। यह कार्यशाला संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त राकेश कुमार, यूएनएफपीए बिहार के राज्य प्रमुख मो. ख्वाजा सादात नूर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिलास्तरीय रिस्पॉन्स सिस्टम पर एक सत्र का संचालन कार्यशाला के दौरान महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों तथा अंतर-विभागीय समन्वय पर विस्तृत चर्चा हुई। यूएनएफपीए बिहार के राज्य प्रमुख ख्वाजा सादात नूर ने कार्यशाला के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उप विकास आयुक्त राकेश कुमार ने अपने संबोधन में जिला स्तर पर लागू योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने पर बल दिया। पटना उच्च न्यायालय की अधिवक्ता और सीएनएलयू की अतिथि संकाय डॉ. मीता मोहिनी ने प्रमुख कानूनों और जिलास्तरीय रिस्पॉन्स सिस्टम पर एक सत्र का संचालन किया। समाधान किसी एक विभाग के प्रयास से संभव नहीं इस सत्र में बाल विवाह निषेध अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा से बचाव के कानून, बालिकाओं की मानव तस्करी की रोकथाम और विभिन्न विभागों व संस्थाओं की भूमिका एवं उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी शेखर आनंद ने कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किसी एक विभाग के प्रयास से संभव नहीं है। उन्होंने समाज कल्याण, पुलिस, न्यायपालिका, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। जिलाधिकारी ने सभी जिलास्तरीय एजेंसियों को संवेदनशील होकर कार्य करने का निर्देश दिया, ताकि पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को त्वरित एवं प्रभावी न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
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DM-SP ने महिला-बाल अधिकारों पर वर्कशॉप का किया शुभारंभ:शेखपुरा में जेंडर इक्वलिटी, प्रोटेक्शन पर हुई डिटेल डिस्कशन
