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पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्र हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भिखारी का रूप धारण किया और फटे कपड़े पहने। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति आवास पर कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक और विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों से सीमांचल के छात्र-छात्राओं के हित में काम करने की सांकेतिक रूप से भीख मांगी। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के संस्थापक डॉ. आलोक राज और पूर्णिया विश्वविद्यालय छात्र राष्ट्रीय जनता दल (एसएसएआई) के अध्यक्ष पीयूष पुजारा ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के साथ-साथ कुलपति के आवास पर भी जाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उस समय कुलपति विश्वविद्यालय कार्यालय में मौजूद नहीं थे और अपने आवास पर थे, जिसके चलते छात्र नेता और कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर पहुंचे। प्रदर्शन के बावजूद कुलपति समस्या सुनने नहीं आए। समस्या सुलझाने के बजाय आपसी गुटबाजी का आरोप
डॉ. आलोक राज और पीयूष पुजारा ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रशासन का पूरा ध्यान छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय आपसी गुटबाजी में लगा हुआ है। इस आंतरिक गुटबाजी का सीधा खामियाजा सीमांचल के हजारों गरीब और मध्यमवर्गीय छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है, जो अपने जायज अधिकारों के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें… 3 साल पहले दीक्षांत अब तक नहीं मिला मार्कशीट
दोनों प्रदर्शनकारी ने लगभग 3 साल पहले आयोजित हुए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि उस समारोह में शामिल छात्र-छात्राओं को कुलाधिपति के समक्ष आनन-फानन में प्रमाण पत्र तो दे दिए गए, लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी उन्हें आज तक मार्कशीट उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। नेताओं ने आगामी दीक्षांत समारोह के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पिछले समारोह के विद्यार्थियों को ही उनके मूल दस्तावेज नहीं मिल पाए हैं, तो नए समारोह की विश्वसनीयता संदिग्ध है।
20 हजार बच्चों का प्रमाण पत्र लंबित
आंकड़ों का हवाला देते हुए छात्र नेताओं ने दावा किया कि करीब 20 हजार छात्र-छात्राओं के प्रमाण पत्र लंबित हैं। अंकपत्र और मूल प्रमाण पत्र न मिलने के कारण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में नामांकन, प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी के आवेदनों में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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