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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिलकिस बानो केस में दोषी ठहराए गए दो लोगों बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोढिया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी और जमानत भी दे दी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर के आदेश में कहा कि दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। उनकी अपील में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार जरूरी है। बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधियाभी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिनकी समयपूर्व रिहाई सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में रद्द कर दी थी। जोशी गंभीर रूप से दिव्यांग हैं। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी बिपिनचंद और प्रदीप ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिए जाने और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय यह भी ध्यान में रखा कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि दोनों की अपील में तथ्य और कानून से जुड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर आगे विचार किया जाना है। जमानत देने वाली बेंच ने जोशी की गंभीर दिव्यांगता को भी ध्यान में रखा। सुप्रीम कोर्ट का जनवरी 2024 का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार के 15 अगस्त 2022 को 11 दोषियों को दी गई समयपूर्व रिहाई (रेमिशन) के आदेश को पूरी तरह खारिज कर दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाना होगा। वकील की दलील, FIR में नाम नहीं दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि दोनों 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि एक आरोपी का नाम FIR में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे मामले में आरोपी बनाया गया था। वकील ने दूसरे दोषी की गंभीर दिव्यांगता का भी हवाला दिया। ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर मिलेगी जमानत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषियों को संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर जमानत दी जाएगी। मामले में उनकी अपील पर सुनवाई तय प्रक्रिया के अनुसार आगे होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपील में उठाए गए तथ्यों और कानूनी मुद्दों पर अभी फैसला होना बाकी है।
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बिलकिस बानो केस- 2 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत:17 साल से ज्यादा जेल में रहे, उम्रकैद की सजा पर रोक लगाई
