तेल अवीव44 मिनट पहले
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इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू को दोबारा प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए गादी आइजनकोट ने बड़ा कदम उठाया है। आइजनकोट ने अपने साथियों के साथ मिलकर संसद में 8 बिल पेश किए हैं।
इनमें से एक बिल के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में मुकदमा झेल रहे नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के 3 मामले चल रहे हैं। अगर यह बिल कानून बन गया तो वे दोबारा पीएम नहीं बन पाएंगे।
इसके अलावा प्रधानमंत्री के पद पर रहने का समय तय करने और नेतन्याहू सरकार के कुछ पुराने फैसले रद्द करने की भी तैयारी है।
इजराइल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सांसद गादी आइजनकोट। तस्वीर 10 नवंबर को येरुशलम में संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ली गई।
इजराइल में क्या-क्या बदलना चाहते हैं आइजनकोट?
PM कितने साल रह सकेंगे, यह तय होगा: आइजनकोट का प्रस्ताव है कि कोई भी व्यक्ति तय समय से ज्यादा प्रधानमंत्री के पद पर न रह सके। इसके लिए पीएम के कार्यकाल की अधिकतम अवधि तय की जाएगी। इससे नेतन्याहू जैसे नेता लंबे समय तक लगातार सत्ता में नहीं रह पाएंगे। नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं।
हमास के हमले की जांच होगी: 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। गादी चाहते हैं कि एक स्वतंत्र आयोग इस बात की जांच करे कि हमले से पहले इजराइल की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां कहां चूक गई थीं। आयोग के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट चुनेगा। इस जांच में नेतन्याहू सरकार की जिम्मेदारी भी तय हो सकती है।
कोर्ट की ताकत बढ़ेगी: नेतन्याहू सरकार ने ऐसे कानून बनाए थे, जिनसे अदालतों की ताकत कम हुई थी। आइजनकोट इन कानूनों को रद्द करना चाहते हैं। इससे अदालतें सरकार के फैसलों की ज्यादा जांच कर सकेंगी और गलत पाए जाने पर उन्हें रोक भी सकेंगी।
संसद का स्पीकर बदला जाएगा: आइजनकोट का खेमा संसद के मौजूदा स्पीकर ओहाना को हटाकर उनकी जगह कहाना को लाना चाहता है। ओहाना नेतन्याहू के समर्थक हैं। स्पीकर बदलने से गादी आइजनकोट के खेमे को संसद में अपने बिल पास कराने में मदद मिल सकती है।
इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी गादी आइजनकोट को सौंपते हुए।
अरब पार्टियों ने समर्थन के बदले शर्तें रखी हैं
गादी आइजनकोट इजराइल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने उन्हें अगली सरकार बनाने के लिए चुना है। आइजनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 6 हफ्ते का समय है। इस दौरान उन्हें संसद में बहुमत साबित करना होगा।
सरकार बनाने के लिए 61 सासंदों का समर्थन चाहिए। आइजनकोट के गठबंधन को 6 पार्टियों के 67 सांसदों ने समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास मात्र 46 सांसदों का समर्थन है। जो बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है।
नेतन्याहू को सत्ता से दूर रखने के लिए अरब पार्टियों ने आइजनकोट का समर्थन करने की बात कही है। हालांकि इसके बदले इन पार्टियों ने कुछ मांगें रखी हैं। सूत्रों के मुताबिक वे आवास और अपराध से जुड़े कानूनों में बदलाव चाहती हैं।
अरब पार्टियां कामिनित्ज कानून खत्म करना चाहती हैं। इस कानून के तहत बिना सरकारी मंजूरी के बनाए गए घरों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें गिराने का आदेश दिया जा सकता है। अरब पार्टियों का कहना है कि उनके इलाकों में घर बनाने की सरकारी मंजूरी आसानी से नहीं मिलती।
ऐसे में लोगों को मजबूरी में बिना मंजूरी के घर बनाने पड़ते हैं। बाद में इसी कानून के तहत उनके घरों पर कार्रवाई होती है। इसलिए वे इस कानून को खत्म करना चाहती हैं।
नेतन्याहू समर्थकों ने गृहयुद्ध छिड़ने की चेतावनी दी
गादी आइजनकोट के सरकार बनाने की कोशिशों का नेतन्याहू समर्थक विरोध कर रहे हैं। येरुशलम में संसद के बाहर सैकड़ों लोग जुटे। इनमें नेतन्याहू के समर्थक और दक्षिणपंथी संगठन शामिल थे।
प्रदर्शनकारियों का विरोध इस बात को लेकर था कि गादी अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी सरकार बनी तो देश में गृहयुद्ध छिड़ सकता है।
प्रदर्शन के दौरान लोगों ने ‘हमें यहूदी राष्ट्र चाहिए’ और ‘आतंकवादियों के साथ सरकार मत बनाओ’ जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन का आयोजन दक्षिणपंथी संगठन इम तिर्त्जू ने किया था। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर दोबारा मतदान कराने की मांग भी की।
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