निर्धारित मानक के अनुसार बिहारशरीफ को 102 प्राथमिक विद्यालयों की जरूरत है। -प्रतीकात्मक तस्वीर।
कोचिंग सेंटर मगर जीआईएस आधारित मास्टर प्लान-2047 के तहत परामर्शी एजेंसी डीडीएफ कंसल्टेंट्स की ओर से पेश सामाजिक बुनियादी ढांचा सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था का पूरा लेखा-जोखा सामने आया है।
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रिपोर्ट के अनुसार, आयोजना क्षेत्र में कक्षा एक से बारहवीं तक की स्कूली शिक्षा के लिए आम जनता की 53.7 प्रतिशत निर्भरता गैर-सरकारी यानी निजी स्कूलों पर है। सरकारी विद्यालयों की संख्या अधिक होने के बावजूद वहां छात्र नामांकन अपेक्षाकृत कम है, जो गुणवत्ता और सुलभता के स्तर पर कमियों को दर्शाता है।
इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में एक भी एकल माध्यमिक विद्यालय नहीं है, जबकि निजी क्षेत्र में भी ऐसे केवल दो स्कूल ही उपलब्ध हैं। कई सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और कक्षाओं के अनुपात में असंतुलन की स्थिति भी दर्ज की गई है।
पटना के बाद नालंदा दूसरा शिक्षा हब बन सकता है।
प्राथमिक विद्यालयों का बड़ा संकट, उच्च शिक्षा में भारी विषमता
साल 2022 की आबादी के मानकों के आधार पर किए गए गैप एनालिसिस से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर पर बुनियादी ढांचे की भारी किल्लत है। प्रति तीन से पांच हजार की आबादी पर निर्धारित मानक के तहत क्षेत्र में 102 प्राथमिक विद्यालयों की जरूरत है, जबकि यहां केवल 15 प्राथमिक स्कूल ही मौजूद हैं, जिसके कारण 87 नए प्राथमिक विद्यालयों की सख्त दरकार है।
इसी तरह सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की आवश्यकता 68 की थी, जिसके मुकाबले 31 स्कूल ही चल रहे हैं और 37 की कमी बनी हुई है। विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए आवश्यक 11 दिव्यांग विद्यालयों और 10 आवासीय व गैर-आवासीय एकीकृत विद्यालयों में से धरातल पर एक भी मौजूद नहीं है।
इसके विपरीत, नर्सरी स्तर पर 203 की जरूरत के मुकाबले 282 संस्थान और सामान्य डिग्री कॉलेजों के मामले में 4 की आवश्यकता के मुकाबले 16 कॉलेज पहले से संचालित हैं।
आईटीआई व पॉलिटेक्निक का संजाल, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग में शून्य
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बिहारशरीफ की स्थिति काफी सुदृढ़ पाई गई है। दस लाख की आबादी पर केवल एक तकनीकी शिक्षा केंद्र के मानक के विपरीत यहां 18 आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान पहले से सेवाएं दे रहे हैं।
हालांकि, जिला मुख्यालय और तेजी से विकसित होता शहरी केंद्र होने के बावजूद समूचे आयोजना क्षेत्र में एक भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही उच्चतर अध्ययन के लिए एक पूर्ण विकसित विश्वविद्यालय परिसर का भी अभाव बना हुआ है, जिसके चलते उच्च तकनीकी और चिकित्सीय शिक्षा के लिए स्थानीय प्रतिभाओं को दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
पटना का मजबूत विकल्प बनता शहर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा युवा वर्ग
सर्वेक्षण में यह बात प्रमुखता से सामने आई है कि कम खर्चीले रहन-सहन और सस्ती ट्यूशन फीस के कारण बिहारशरीफ राज्य में पटना के बाद शिक्षा का अगला प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। आसपास के ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों से हजारों छात्र-छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहां पहुंच रहे हैं।
वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी, धनेश्वर घाट, सोहसराय, डॉक्टर कॉलोनी, रामचंद्रपुर रोड और खंदकपर रोड जैसे इलाकों में 2,000 से 2,500 कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। इनमें रेलवे, एसएससी, पुलिस, सेना और लिपिकीय संवर्ग की सरकारी नौकरियों की तैयारी कराने वाले संस्थानों की बहुतायत है, जबकि आईआईटी-जेईई और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान एवं तकनीकी प्रवेश परीक्षाओं के लिए उच्चस्तरीय कोचिंग केंद्र अभी सीमित हैं।
इस बीच एलन, फिजिक्स वाला विद्यापीठ और करियर पॉइंट जैसे बड़े संस्थानों ने भी यहां अपनी शाखाएं स्थापित की हैं।
कोचिंग में पढ़ाई करती छात्राएं।
बुनियादी ढांचे की तंगी से जूझते कोचिंग संस्थान, क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव
हजारों की तादाद में छात्रों के जमावड़े के बावजूद इन कोचिंग सेंटरों में पुस्तकालय, कैंटीन, अध्ययन कक्ष, प्रतीक्षालय और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। अधिकांश केंद्रों के पास वाहन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मुख्य मार्गों पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है।
इस अव्यवस्था से निपटने के लिए मास्टर प्लान 2047 में एक सुनियोजित कोचिंग क्लस्टर मास्टर प्लान तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत सभी आधुनिक सुविधाओं और पार्किंग से युक्त बहुमंजिला एजुकेशन कॉम्प्लेक्स विकसित करने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी से सुरक्षित छात्रावास व परिवहन नेटवर्क तैयार करने तथा शिक्षण गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कोचिंग संस्थानों का अनिवार्य पंजीकरण और ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने की सिफारिश की गई है।
