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कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग:औरंगाबाद में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन




औरंगाबाद जिले के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त कार्यालय परिचारी एवं कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने गुरुवार को जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया लंबित रहने पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द रिक्त पदों पर बहाली शुरू कराने की मांग की। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि जिले के सभी विभागों से वास्तविक रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर उसे सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव और बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को भेजा जाए, ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। अभ्यर्थियों का कहना था कि औरंगाबाद के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यालय परिचारी के पर्याप्त पद रिक्त हैं। इसके बावजूद नियुक्ति के लिए शून्य रिक्तियां दर्शाई गई हैं। इससे वर्षों से नौकरी की आस लगाए बैठे अभ्यर्थियों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने इसे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय बताते हुए जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।
वर्ष 2009 में मांगे गए थे आवेदन अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को बताया कि वर्ष 2009 में कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति के लिए लगभग नौ हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 503 अभ्यर्थियों की हुई थी नियुक्ति उस समय जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर 503 अभ्यर्थियों को जिले के 14 विभिन्न विभागों में नियुक्त किया गया था। इसके बाद से अब तक शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। सरकार ने दिया था भर्ती का आश्वासन अभ्यर्थियों के अनुसार, हाल के दिनों में सरकार की ओर से शेष अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए कहा गया था। इसके बाद रिक्तियों को जिलाधिकारी स्तर से स्वीकृत कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था। लेकिन परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने के समय औरंगाबाद जिले से शून्य रिक्तियां दर्शाई गईं। अभ्यर्थियों ने बताया कि वर्ष 2018 से 2023 तक की रिक्तियों की जानकारी मांगी गई थी। इस संबंध में पत्रांक संख्या 1555 में परीक्षा के उपरांत रिक्तियों की गणना किए जाने का उल्लेख था। इसके बावजूद जिले से शून्य रिक्तियां भेजे जाने से अभ्यर्थियों में निराशा है। आरटीआई में सामने आईं रिक्तियां अभ्यर्थियों ने बताया कि जब उन्हें जिले से शून्य रिक्तियां भेजे जाने की जानकारी मिली तो उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी। आरटीआई से प्राप्त सूचनाओं में कई विभागों में कार्यालय परिचारी के पर्याप्त पद रिक्त होने की बात सामने आई। ऐसे में अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि जब विभागों में पद खाली हैं तो जिला स्तर से शून्य रिक्तियां क्यों भेजी गईं? सभी विभागों से रिपोर्ट भेजने की मांग उन्होंने जिलाधिकारी से सभी विभागों से दोबारा रिक्तियों का ब्योरा प्राप्त करने और वास्तविक रिक्त पदों की सूची तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को भेजने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना था कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए और वर्षों से इंतजार कर रहे योग्य अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाए। उन्होंने शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की अपील की। ज्ञापन सौंपने के दौरान उदय राम, मनीष कुमार, अरविंद कुमार, धीरेंद्र कुमार, प्रताप कुमार राणा, सुधीर कुमार सिन्हा, संजय कुमार यादव, सरुण कुमार, रणधीर राम, रूपेश कुमार, दीपक ठाकुर, जितेंद्र कुमार, सहेंद्र यादव, ममता कुमारी, विनीता कुमारी सहित अन्य अभ्यर्थी मौजूद रहे।



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