बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज राज्य के प्रशासनिक और पुलिस महकमे के शीर्ष अधिकारियों के साथ हाईलेवल समीक्षा बैठक करेंगे। पटना स्थित ‘संकल्प’ सभागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के सीनियर अधिकारी शामिल होंगे। इसमें सभी प्रमंडलों के आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सीधे जुड़ेंगे। त्योहार से पहले होने वाली इस बैठक में मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, ग्रामीण रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार काम में तेजी लाने और योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दे सकते हैं। साथ ही जिलों में प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है। अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था पर होगी समीक्षा बैठक का सबसे अहम एजेंडा राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति और अपराध नियंत्रण होगा। मुख्यमंत्री सभी जिलों के एसपी और पुलिस रेंज के आईजी-डीआईजी से अपराध की स्थिति की जानकारी लेंगे। जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों और फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया जा सकता है। थानों और अंचलों के कामकाज को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए जा सकते हैं। पुलिस की कार्यशैली में सुधार, अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और आम लोगों की शिकायतों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और जिलों में पुलिस व्यवस्था की नियमित निगरानी करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ बैठक करने का निर्देश जिलों में सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय पर भी जोर दिया जा सकता है। इसके तहत जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को स्थानीय व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ नियमित बैठक करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन बैठकों के जरिए व्यापारियों की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की रणनीति बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य कारोबारियों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना और किसी भी आपराधिक घटना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा। VB-G RAM G मिशन के तहत 22 हजार करोड़ खर्च करने की तैयारी समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास और रोजगार से जुड़े ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)’ यानी VB-G RAM G पर भी विशेष चर्चा होगी। सरकार इस मिशन को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की बड़ी योजना के रूप में लागू करने की तैयारी कर रही है। इस मिशन के तहत करीब 22 हजार करोड़ रुपए के बजट के प्रभावी इस्तेमाल की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में लगभग 3 लाख छोटी विकास योजनाओं को मंजूरी देने की तैयारी है। मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री सभी जिलाधिकारियों को योजनाओं के चयन, काम शुरू कराने और उन्हें समय पर पूरा कराने को लेकर निर्देश दे सकते हैं। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। 15 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान पर रहेगा जोर ग्रामीण रोजगार मिशन के तहत काम करने वाले मजदूरों को समय पर भुगतान मिले, इसे लेकर भी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। मुख्यमंत्री जिलाधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि काम पूरा होने के बाद 15 दिनों के भीतर श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सरकार की कोशिश होगी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी न हो और मजदूरों को अपनी मजदूरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। इसके लिए जिला स्तर पर नियमित निगरानी और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। 21 नवंबर को PM मोदी के बिहार दौरे की तैयारियों की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 21 नवंबर को प्रस्तावित बिहार दौरे की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था, वीवीआईपी सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और कार्यक्रम स्थल की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। वहीं संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था, सुरक्षा प्रोटोकॉल और आवागमन के रास्तों को लेकर विशेष तैयारी करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।
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आज CM सम्राट की हाईलेवल बैठक:कानून-व्यवस्था से लेकर ग्रामीण रोजगार तक की होगी समीक्षा; IG-DIG और डीएम-एसपी भी रहेंगे मौजूद
