औरंगाबाद- कायाकल्प अभियान से बदलेगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों की तस्वीर:17 सितंबर से 31 मार्च तक चलेगा अभियान, पंचायतों में प्राथमिकता वाली योजनाओं का होगा चयन

सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुदृढ़ीकरण, मरम्मति, अनुरक्षण और जनसुविधाओं के उन्नयन को लेकर जिले में ‘कायाकल्प अभियान’ शुरू किया जा रहा है। गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में अभियान के तहत होने वाले कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। राज्य सरकार की ओर से ‘कायाकल्प अभियान’ का संचालन 17 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य पूर्व से निर्मित सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेहतर, उपयोगी और क्रियाशील बनाए रखने के साथ आवश्यक जनसुविधाओं का विकास करना है। इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और अभिसरण के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। अभियान के तहत विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों समेत अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों के अनुरक्षण, मरम्मति, साफ-सफाई, रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विद्यालयों में भवन, वर्ग-कक्ष, किचन शेड और शौचालय की मरम्मति के साथ जरूरत के अनुसार अतिरिक्त कमरे और भवन निर्माण की कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य संस्थानों में साफ-सफाई, मरम्मति और मरीजों के लिए सुविधाओं के विकास पर जोर रहेगा। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के रख-रखाव और जरूरत वाले स्थानों पर नए भवन निर्माण की दिशा में भी काम होगा। हर पंचायत में चुनी जाएंगी करीब 10 प्राथमिकता वाली योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और शिकायतों के त्वरित निवारण की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को दिसंबर 2026 तक पूरा करने, विशेष स्वच्छता अभियान चलाने, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने और गली-नाली के पक्कीकरण सहित अन्य जनसुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में करीब 10 प्राथमिकता वाली योजनाओं के चयन का लक्ष्य रखा गया है। योजना चयन से पहले भूमि की उपलब्धता, तकनीकी विवरण और अनुमानित लागत समेत जरूरी बिंदुओं का सत्यापन किया जाएगा। चयनित योजनाओं का अनुमोदन ग्राम सभा की विशेष बैठक में कराया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने सभी बीडीओ और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि चयनित योजनाओं की प्रविष्टि ‘सेवा संकल्प’ पोर्टल पर सात दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी कराई जाए। प्रत्येक योजना से संबंधित 14 आवश्यक विवरण, जिसमें विभाग, गतिविधि श्रेणी, योजना का नाम, कार्य विवरण, अनुमानित लागत, मानव दिवस और भू-निर्देशांक शामिल हैं, दर्ज करने का निर्देश दिया गया। 30 नवंबर तक मरम्मति, मार्च तक नए निर्माण होंगे पूरे नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिसंपत्तियों और स्ट्रीट लाइट की मरम्मति के साथ आवश्यकता के अनुसार नई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर भी जोर दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को कार्यों की नियमित समीक्षा और स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रख-रखाव और सौंदर्यीकरण से संबंधित सभी कार्य 30 नवंबर 2026 तक, जबकि स्वीकृत नई आधारभूत संरचनाओं से संबंधित कार्य 31 मार्च 2027 तक पूरे किए जाएं। कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करने और निर्धारित समयसीमा में काम पूरा कराने का निर्देश दिया गया।



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