जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में सोमवार को समाहर्त्तालय स्थित सभागार में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इसमें जिले में चल रही विभिन्न विकासात्मक एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक में सड़क, पुल, विद्युत आपूर्ति, भू-अर्जन और जन कल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी कार्यपालक अभियंताओं और संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी की जाएं। मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
उन्होंने यह भी कहा कि जहां भी भूमि विवाद या स्थानीय बाधाएं आ रही हैं, उन्हें संबंधित विभागों से त्वरित समन्वय स्थापित कर तुरंत दूर किया जाए। कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बैठक में भू-अर्जन (भूमि अधिग्रहण) से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विशेष चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने उद्योग विभाग के अधिकारियों से औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने और किसानों को समय पर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, लंबित सड़क एवं पुल निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ति और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जोर दिया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कार्यपालक अभियंता और PMG के सदस्य उपस्थित थे
बैठक में सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता और PMG के सदस्य उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि जिले के समग्र विकास के लिए सभी परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है। इसके लिए नियमित निगरानी की जाएगी।
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DM ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की:सड़क-पुल और भू-अर्जन में तेजी के निर्देश, समय पर मुआवजा, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
