खगड़िया में अल्पसंख्यक छात्रों के आवेदन की तारीख बढ़ी:आवासीय स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए 17 नवंबर करें अप्लाई

आवासीय स्कूलों में 9वीं-11वीं के आवेदन की तारीख 17 नवंबर तक बढ़ी; मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 12 नवंबर से चलेगा पुनरीक्षण खगड़िया जिला प्रशासन शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ी दो महत्वपूर्ण पहल चला रहा है। अल्पसंख्यक छात्रों को आवासीय स्कूलों में दाखिले का मौका दिया जा रहा है। वहीं, मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के जरिए युवाओं, महिलाओं और नवविवाहितों को मतदाता बनाने की तैयारी है। प्रशासन ने पात्र लोगों से इन अवसरों का लाभ लेने की अपील की है। आवासीय स्कूलों में आवेदन की तारीख बढ़ी बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अल्पसंख्यक आवासीय स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 17 नवंबर कर दी है। कक्षा 11वीं में कला और विज्ञान संकाय के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रवेश परीक्षा 29 नवंबर को होगी। पढ़ाई से लेकर भोजन तक मुफ्त सुविधा योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय की तर्ज पर मुफ्त आवासीय शिक्षा दी जाती है। पढ़ाई के साथ भोजन, आवास, कपड़े, किताबें और चिकित्सा सुविधाएं भी मुफ्त मिलती हैं। जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन और कोचिंग की सुविधा भी दी जाती है। छह अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र पात्र बिहार के निवासी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के पात्र छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विभागीय पोर्टल minority.bihar.gov.in/schoolmis पर ऑनलाइन करना होगा। आवेदन के लिए फोटो, विद्यार्थी और अभिभावक के हस्ताक्षर, आधार कार्ड और पिछली कक्षा का अंकपत्र अपलोड करना जरूरी है। दाखिले की पूरी समय-सारणी जारी आवेदन में 18 से 20 नवंबर तक संशोधन किया जा सकेगा। प्रवेश पत्र 21 से 28 नवंबर तक डाउनलोड होंगे। प्रवेश परीक्षा के बाद 10 दिसंबर को मेधा सूची जारी होगी। चयनित विद्यार्थियों का दाखिला 14 से 19 दिसंबर तक होगा। कक्षाएं 7 जनवरी 2027 से शुरू होंगी। 12 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप दूसरी ओर, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर 4 नवंबर को समाहरणालय में डीएम विक्रम विरकर की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावा और आपत्तियां ली जाएंगी। इनका निष्पादन 18 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं से अपील डीएम ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक पात्र नागरिक की भागीदारी जरूरी है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं से भी अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। महिला मतदाताओं का अनुपात 930 करने का लक्ष्य पुनरीक्षण अभियान में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। डीएम ने नवविवाहित महिलाओं से अपील की कि विवाह के बाद यदि उनका नाम वर्तमान निवास क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाएं। जरूरत पड़ने पर नाम और पते में संशोधन भी कराएं। जिले में मतदाता लिंगानुपात 930 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बूथ लेवल एजेंटों को महिला एवं युवा मतदाताओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। चार दिन मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत 21 और 22 नवंबर तथा 5 और 6 दिसंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित होंगे। इन दिनों मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) आवश्यक प्रपत्रों के साथ मौजूद रहेंगे और पात्र नागरिकों से आवेदन प्राप्त करेंगे। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट भी मतदाताओं के आवेदन बीएलओ को सौंप सकेंगे। एक बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकेगा। दावा-आपत्ति अवधि में 30 से अधिक आवेदन जमा करने पर संबंधित आवेदनों का पुनर्सत्यापन किया जाएगा। पात्र लोगों तक जानकारी पहुंचाने की अपील डीएम ने राजनीतिक दलों से सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति सुनिश्चित करने और पुनरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग देने की अपील की। प्रशासन ने अभिभावकों, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आवासीय स्कूलों में नामांकन तथा युवाओं और महिलाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करने को कहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि जानकारी के अभाव में कोई पात्र विद्यार्थी शिक्षा और कोई योग्य नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे।



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