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सांसद जावेद ने गृह सचिव से जांच की मांग की:किशनगंज-पूर्णिया के युवाओं से वसूली रकम, विदेशी नौकरी के नाम पर ठगी




किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद आजाद ने विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर युवाओं से कथित ठगी के बढ़ते मामलों को गंभीरता से उठाते हुए बिहार सरकार के गृह सचिव को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। सांसद ने कहा कि किशनगंज और पूर्णिया जिले के कई बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर बड़ी रकम वसूली गई और कुछ मामलों में उन्हें बिना वैध वर्क वीजा तथा आवश्यक दस्तावेजों के विदेश भेजे जाने की शिकायतें सामने आई हैं। भारी आर्थिक बोझ और मानसिक दबाव पड़ा सांसद ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि लोकसभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान उन्हें ऐसी कई शिकायतें मिलीं, जिनमें युवाओं को मलेशिया सहित अन्य देशों में रोजगार दिलाने के नाम पर ठगा गया। विदेश पहुंचने के बाद कई युवाओं को कानूनी और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जबकि उनके परिवारों पर भी भारी आर्थिक बोझ और मानसिक दबाव पड़ा है। डॉ. जावेद ने गृह सचिव से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कर दोषी एजेंटों, दलालों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग उन्होंने कहा कि रोजगार के नाम पर युवाओं का शोषण करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। सांसद ने जांच के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु भी सुझाए हैं। उन्होंने किशनगंज और पूर्णिया में विदेश भेजने का कार्य करने वाली सभी एजेंसियों और एजेंटों का सत्यापन कराने, उनके पंजीकरण की जांच करने तथा बिना वैध अनुमति के विदेश में रोजगार दिलाने का कार्य कर रहे लोगों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा विदेश भेजने के नाम पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा कर लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है। सुरक्षित विदेश रोजगार प्रक्रिया की जानकारी देने पर फोकस उन्होंने दोनों जिलों के पुलिस प्रशासन को सक्रिय एजेंटों, उनके स्थानीय नेटवर्क और सहयोगियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश देने की मांग की। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और युवाओं को वैध वर्क वीजा, अधिकृत भर्ती एजेंसियों तथा सुरक्षित विदेश रोजगार प्रक्रिया की जानकारी देने पर जोर दिया। सांसद ने कहा कि रोजगार की तलाश में युवा अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाना और अवैध नेटवर्क पर अंकुश लगाना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेकर आवश्यक कदम उठाएगी।



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