प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में छूटे हुए पात्र लोगों का नाम फिर से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छूटे हुए पात्र लोगों का नाम जोड़ने के लिए अलग से सूची बनाई जाए और बनी हुई पुरानी सूची से वैसे लोगों का नाम हटा दिया जाए जो इसके लिए पात्र नहीं हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि महादलित टोलों में प्रखंड विकास पदाधिकारी खुद भ्रमण कर पात्र लोगों को चिन्हित करें और उनका नाम सूची में शामिल कराएं। बीडीओ खुद से भौतिक सत्यापन भी करेंगे। जिले के सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन परिवारों के पास वास भूमि नहीं है और जिन्होंने अंचलों में आवेदन दिया है, उनका भौतिक सत्यापन कर पात्र लाभुकों को सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाए। ”बैठक कर समीक्षा करें और खुद मॉनिटरिंग करें” अगर कोई परिवार पहले से सरकारी जमीन पर रह रहा है तो उसे वहीं सेटल किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि दोनों कार्यों को पदाधिकारी गंभीरता से लें, शिथिलता पाए जाने पर कार्रवाई तय है। डीएम ने सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों, खासकर भूमि विवाद के मामलों का सत्यापन कर अंचल अधिकारियों को निष्पादन में तेजी लाने को कहा। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि हर गुरुवार को बीडीओ और सीओ के साथ बैठक कर समीक्षा करें और खुद मॉनिटरिंग करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का शत-प्रतिशत जांच करने का निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि जांच के समय लाभार्थियों का बयान जरूर लें और उसी आधार पर इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएं। कमी पाए जाने पर पहले नोटिस दें और तामिला जरूर कराएं। बड़ा झूला नहीं लगाने को लेकर भी निर्देश त्योहारों को देखते हुए सभी एसडीएम को बड़े मिष्ठान भंडार और मिठाई दुकानों की नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया। रावण दहन स्थलों पर विशेष ध्यान देने और पूजा पंडाल के पास बड़ा झूला नहीं लगाने को लेकर भी निर्देश दिए गए। बैठक में जमाबंदी सुधार, कायाकल्प अभियान,नए डिग्री कॉलेजों के लिए जमीन चिन्हित करने, ड्राइविंग सेंटर, आवासीय विद्यालय, मत्स्य प्रोसेसिंग प्लांट और ग्रामीण हाट निर्माण को लेकर भी समीक्षा की गई। बैठक में नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त सहित सभी विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे।
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PM आवास योजना में छूटे पात्रों को जोड़ने का निर्देश:अपात्रों के नाम हटाने और सरकारी जमीन देने के भी आदेश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
