पटना में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संघर्ष समिति ने 2026 में समय पर पंचायत चुनाव कराने की मांग उठाई है। समिति के अध्यक्ष जगन्नाथ चौपाल के नेतृत्व में आईएमए हॉल में हुई बैठक में बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से संवैधानिक नियमों के अनुसार चुनाव कराने की मांग की गई। समिति का कहना है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पांच साल का होता है और अनुच्छेद 243 के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। समिति ने 2011 के आधार पर पंचायत परिसीमन कराने पर भी सवाल उठाया। परिसीमन को फिलहाल स्थगित करने की मांग उसका कहना है कि 2026-27 की जनगणना हो रही है और सरकार के गजट में 31 मार्च 2027 तक परिसीमन नहीं करने का प्रावधान है। ऐसे में परिसीमन को फिलहाल स्थगित किया जाए। समिति ने कहा कि नए पंचायत बनने से पंचायत भवन, स्कूल, सचिव, कर्मचारी, कार्यपालक सहायक, जेई और सफाईकर्मी समेत कई स्तर पर अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। सरकार को पहले बजट, जमीन, भवन और कर्मचारियों की व्यवस्था का रोडमैप तैयार करना चाहिए। समिति ने मांग की कि 2026 में पुरानी सीमा के आधार पर पंचायत चुनाव कराया जाए। इसके बाद 2026-27 की जनगणना का आंकड़ा आने पर वैज्ञानिक तरीके से परिसीमन किया जाए। समिति के अनुसार इससे सरकार को नए पंचायतों की संख्या, भवन, बजट और कर्मचारियों की जरूरत तय करने का पर्याप्त समय मिलेगा।
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पंचायत चुनाव समय से करने को लेकर पटना में बैठक:परिसीमन का विरोध, परिसीमन होने पर लेट से चुनाव होने की संभावना
