बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर की संस्था ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) के साथ काम किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ‘आर्यभट्ट दृष्टि’ परियोजना शुरू करेगी। इस परियोजना पर 190 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यह फैसला बुधवार को सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बैठक में 32 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में सरकारी कर्मचारियों को DA बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का लाभ करीब 10 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। बिहार की बेटियों को बिजनेस और स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार आर्थिक मदद करेगी। इसके लिए ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना’ शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत 2,100 छात्राओं को लाभ मिलेगा। योजना चार साल (2026-27 से 2029-30) तक चलेगी। इस पर 88.20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सातवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा सातवें वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। पांचवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता बढ़ा पांचवें वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वालों का महंगाई भत्ता 483% से बढ़ाकर 497% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। छठे वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता बढ़ा छठे वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 202% से बढ़ाकर 269% कर दिया गया है। इसका लाभ 1 जुलाई 2026 से मिलेगा। बिहार की 59 जेलों में लगेंगे 159 फोन कियोस्क राज्य की 59 जेलों में बंद कैदियों को अपने परिवार से फोन पर बात करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 159 फोन कियोस्क लगाए जाएंगे। इसका संचालन 5 साल तक किया जाएगा। यह काम BSNL के माध्यम से कराया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था पर 8 करोड़ 85 लाख 20 हजार 107 रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,399 करोड़ रुपए की मंजूरी ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए सरकार ने 1,399.60 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि मंजूर की है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 450.15 करोड़ और बिहार सरकार की हिस्सेदारी 949.44 करोड़ होगी। इससे ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान देने की योजना के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तीन योजनाएं बिहार में ईको टूरिज्म को विकसित करने के लिए तैयार किए गए तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं को PPP मोड पर पूरा किया जाएगा। इसमें सरकार के साथ निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी। 11 ईको टूरिज्म और पार्क निजी कंपनी करेगी विकसित राज्य में पहले से स्वीकृत 11 ईको टूरिज्म और पार्क की योजनाओं को PPP मोड पर संचालन की मंजूरी दी गई है। बिहार में जंगलों की सुरक्षा, पौधरोपण और वन क्षेत्र को बढ़ाने से जुड़े कामों पर 71.92 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल के लिए 4 हजार करोड़ की मंजूर बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन पुल और सड़क परियोजना की संशोधित लागत 4,572.53 करोड़ रुपए की मंजूर दी गई है। गंगा नदी पर बनने वाले पुल की लंबाई 5.52 किलोमीटर, पुल से जुड़ने वाली सड़क की लंबाई 45.40 किलोमीटर होगी। इस योजना को पूरा करने के लिए सरकार 1,834.305 करोड़ रुपए कर्ज देगी। इस पुल के बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा और लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी। मधुबनी के बासोपट्टी में नए ITI की मंजूरी मधुबनी जिले के बासोपट्टी में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) खोला जाएगा। इस ITI में साल 2027-28 से 6 ट्रेड में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके संचालन पर हर साल 2 करोड़ 46 लाख 16 हजार रुपए खर्च होंगे। इससे स्थानीय युवाओं को तकनीकी कौशल सीखने का मौका मिलेगा। भूमि अधिग्रहण से जुड़े 342 नए पदों का होगा सृजन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू-अर्जन निदेशालय और जिला भू-अर्जन कार्यालयों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके तहत 438 पुराने स्थाई पद समाप्त किए जाएंगे और 342 नए स्थाई पद बनाए जाएंगे। इससे जमीन अधिग्रहण से जुड़े कामकाज को व्यवस्थित किया जाएगा।
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बिहार में AI को बढ़ाने के लिए 190Cr खर्च होंगे:बेटियों को बिजनेस के लिए 88 करोड़, 10 लाख कर्मचारियों का DA बढ़ा, कैबिनेट के 32 फैसले
