Supreme Court Rules: Govt Employee Automatic Suspension After 48hr Custody

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है – अगर कोई सरकारी अफसर गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत (जेल) में रहता है, तो उसे अपने आप सस्पेंड माना जाएगा। इसके लिए अलग से कोई सस्पेंशन ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 6 नवंबर के आदेश में ये बात कही। मामला बिहार के समस्तीपुर के अस्पताल प्रशासक के रिश्वत कांड से जुड़ा था।

विश्वजीत सिंह पर 36421 रुपए के बकाया वेतन को जारी करने के बदले संविदाकर्मी से 4000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है।

कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें करीब एक साल बाद उनकी जमानत रद्द की गई थी।

जमानत रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस पर टिप्पणी कर सकता था, लेकिन जमानत रद्द नहीं करनी चाहिए थी। जमानत बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की सेवा स्थिति और बाद की तैनाती से जुड़ी एक गंभीर बात भी उठाई।

बेंच ने आदेश में कहा, ‘एक गंभीर बात है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहा।’

जस्टिस पारदीवाला कहा- सरकारी कर्मचारी होने के कारण सिंह को स्वत: निलंबित माना जा सकता है। हैरानी की बात है कि उन्हें दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया।’

कोर्ट ने कहा कि राज्य को इस पहलू पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। बेंच ने उम्मीद जताई कि राज्य इस मामले में कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करेगा।

पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी