Headlines

सांसद सुधाकर सिंह ने रेल मंत्री को लिखा पत्र:टिकट बुकिंग में OTP सत्यापन अनिवार्य करने की मांग, 1-3 यात्रियों में एक का सत्यापन जरूरी




बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए सामान्य और तत्काल टिकट बुकिंग में आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP सत्यापन अनिवार्य करने की मांग की है। उन्होंने गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर देश के प्रमुख और अधिक मांग वाले रेल मार्गों पर यह व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। 3 यात्रियों तक की बुकिंग में एक का सत्यापन जरूरी सांसद ने पत्र में कहा कि त्योहारों, छुट्टियों और शादी-विवाह के मौसम में आरक्षित सीटों की मांग बढ़ जाती है। कई प्रमुख ट्रेनों में बुकिंग शुरू होने के कुछ ही मिनटों में सीटें भर जाती हैं। फर्जी नामों से टिकट बुक कर उन्हें कई गुना अधिक कीमत पर बेचने वाले गिरोह भी इसकी एक वजह हैं। उनके सुझाव के मुताबिक, एक से तीन यात्रियों के टिकट की बुकिंग में कम से कम एक यात्री का आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए सत्यापन हो। वहीं, चार से छह यात्रियों की बुकिंग में कम से कम दो यात्रियों का सत्यापन किया जाए। टिकट पर दर्ज हों आधार के आखिरी 6 अंक सांसद ने टिकट पर सत्यापित यात्रियों के आधार नंबर के आखिरी छह अंक दर्ज करने का सुझाव दिया है। इससे यात्रा के दौरान उनकी पहचान की पुष्टि की जा सकेगी। उन्होंने टिकट जांच व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग की। इसके लिए टीटीई को आधुनिक हैंडहेल्ड उपकरण देने का सुझाव दिया, ताकि यात्रा के दौरान टिकट और पहचान पत्र का मिलान किया जा सके। संदिग्ध एजेंटों और खातों की जांच की मांग सुधाकर सिंह ने संदिग्ध एजेंटों और असामान्य तरीके से बड़ी संख्या में टिकट बुक करने वाले खातों की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने रेलवे, आईआरसीटीसी और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया। काउंटर पर मिले वैकल्पिक सत्यापन की सुविधा सांसद ने कहा कि कई यात्रियों के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे यात्रियों की परेशानी से बचने के लिए रेलवे आरक्षण काउंटरों पर वैकल्पिक सत्यापन की सुविधा भी दी जानी चाहिए। उन्होंने रेल मंत्री से रेलवे बोर्ड और आईआरसीटीसी को जरूरी निर्देश जारी करने और व्यवस्था लागू करने के लिए समय-सीमा तय करने का आग्रह किया है। इस प्रस्ताव पर रेलवे की ओर से अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *