सुपौल में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति को गति देने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। शनिवार शाम जिलाधिकारी सावन कुमार ने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल राघोपुर के अंतर्गत योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को पात्र आवेदकों के ऋण आवेदनों का समय पर निष्पादन कर लोन स्वीकृत करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका लाभ अधिक से अधिक पात्र घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने बैंकों से इस योजना को प्राथमिकता देने और लंबित ऋण आवेदनों को तेजी से निपटाने का आग्रह किया। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में डीएम ने सभी सहायक विद्युत अभियंताओं और कनीय विद्युत अभियंताओं को भी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप योजना से है जोड़ना उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को आवेदन प्रक्रिया से लेकर योजना के क्रियान्वयन तक उपभोक्ताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करना चाहिए। अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप योजना से जोड़कर लक्ष्य प्राप्त करने पर विशेष जोर देने को कहा गया।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करके सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह पहल घरेलू उपभोक्ताओं को स्वच्छ और हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके बिजली के खर्च को कम करने में भी सहायक होगी। 1 किलोवाट पर 40 हजार तक अनुदान
योजना के तहत सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए केंद्र और बिहार सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर भारत सरकार की ओर से 30 हजार रुपए और बिहार सरकार की ओर से 10 हजार रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। यानी उपभोक्ता को कुल 40 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है।
वहीं 2 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार की ओर से 60 हजार और बिहार सरकार की ओर से 20 हजार रुपए, यानी कुल 80 हजार रुपए तक अनुदान का प्रावधान है। 3 किलोवाट या अधिक पर 98 हजार तक सब्सिडी
3 किलोवाट और उससे अधिक क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र पर केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपए और बिहार सरकार की ओर से 20 हजार रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इस तरह पात्र उपभोक्ताओं को कुल 98 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है।
वेबसाइट से कर सकते हैं आवेदन
योजना का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ता केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत पात्रता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध है।
समीक्षा बैठक में विद्युत कार्यपालक अभियंता राघोपुर धनंजय कुमार सिंह, वीरपुर, राघोपुर एवं निर्मली के सहायक विद्युत अभियंता, राघोपुर प्रमंडल के सभी कनीय विद्युत अभियंता, सुपरवाइजर तथा कार्यकारी एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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